रेनोवेशन के बाद कलेक्ट्रेट सभागार का प्रभारी मंत्री ने किया उद्घाटन

मुख्यमंत्री सेवा संकल्प, जन विश्वास अभियान, स्वामित्व अधिकार अभिलेख और आपदा राहत की समीक्षा

सीधी। मध्यप्रदेश शासन के कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं सीधी जिले के प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल ने रेनोवेशन के बाद कलेक्ट्रेट सभागार का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं और अभियानों की समीक्षा की। प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा पात्र हितग्राहियों को समय पर लाभ दिलाने के निर्देश दिए।

बैठक में सीधी विधायक रीती पाठक, धौहनी विधायक कुंवर सिंह टेकाम, सिहावल विधायक विश्वामित्र पाठक, जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू सिंह, समाजसेवी देव कुमार सिंह चौहान, जनपद अध्यक्ष मझौली सुनैना सिंह तथा नगर परिषद मझौली अध्यक्ष शंकर लाल गुप्ता सहित जिला विकास सलाहकार समिति के सदस्य उपस्थित रहे।

प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में विकास एवं जनकल्याण के कार्य लगातार आगे बढ़ रहे हैं। शासन की योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समय पर पहुंचाना तथा आमजन की समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ समाधान करना प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय से योजनाओं के क्रियान्वयन के परिणाम और अधिक प्रभावी होंगे।

17 सितंबर से चलेगा मुख्यमंत्री सेवा संकल्प अभियान

मुख्यमंत्री सेवा संकल्प अभियान की समीक्षा करते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि अभियान के माध्यम से शासन की योजनाओं की जानकारी प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने के साथ उनकी समस्याओं का समाधान भी सुनिश्चित किया जाए। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलने वाले अभियान के लिए विभागवार एवं तिथिवार कार्ययोजना के अनुसार गतिविधियों का प्रभावी क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए। अभियान में जनप्रतिनिधियों, सामाजिक एवं स्वयंसेवी संस्थाओं तथा युवाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने को भी कहा।

मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि प्रत्येक शुक्रवार आयोजित होने वाले शिविरों को औपचारिकता तक सीमित न रखा जाए। शिविरों में आमजन की समस्याओं का यथासंभव मौके पर निराकरण किया जाए तथा पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाया जाए। लंबित आवेदनों की नियमित समीक्षा कर समय-सीमा में उनका निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

7424 हितग्राहियों को मिलेगा स्वामित्व अधिकार

स्वामित्व अधिकार अभिलेख पंजीयन योजना की समीक्षा करते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि ग्रामीण आबादी भूमि के भू-स्वामियों को उनके अधिकार का प्रमाण उपलब्ध कराने की यह महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने निर्देश दिए कि सीधी जिले में कोई भी पात्र हितग्राही योजना के लाभ से वंचित न रहे। ग्राम पंचायत स्तर पर शिविरों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के साथ बिजली, इंटरनेट सहित आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा।

उन्होंने पटवारी एवं भू-स्वामियों द्वारा सारा ऐप पर भू-अधिकार पत्र और ई-केवाईसी संबंधी जानकारी दर्ज कराने में आवश्यक सहयोग देने तथा नायब तहसीलदार एवं तहसीलदार को ऑनलाइन सत्यापन की प्रक्रिया समय-सीमा में पूरी करने के निर्देश दिए। शिविर समाप्त होने के सात दिवस के भीतर पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया सुनिश्चित करने को कहा।

कलेक्टर विकास मिश्रा ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से योजना की प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि स्वामित्व अधिकार अभिलेख पंजीयन योजना के तहत जिले की 383 ग्राम पंचायतों के 7424 हितग्राही लाभान्वित होंगे। इनमें कुसमी के 24 ग्रामों के 146, गोपद बनास के 82 ग्रामों के 1114, चुरहट के 43 ग्रामों के 1179, बहरी के 44 ग्रामों के 476, मझौली के 30 ग्रामों के 351, मड़वास के 34 ग्रामों के 228, रामपुर नैकिन के 79 ग्रामों के 3024 तथा सिहावल के 47 ग्रामों के 906 हितग्राही शामिल हैं।

आपदा प्रभावितों को शीघ्र राहत देने के निर्देश

बैठक में आपदा राहत वितरण की भी समीक्षा की गई। प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को आपदा प्रभावित लोगों को नियमानुसार शीघ्र राहत उपलब्ध कराने तथा लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आपदा की स्थिति में प्रशासन की संवेदनशीलता और त्वरित कार्रवाई सबसे महत्वपूर्ण है।

कलेक्टर ने मुख्यमंत्री सेवा संकल्प अभियान, मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान एवं आपदा राहत वितरण सहित अन्य योजनाओं की प्रगति से भी प्रभारी मंत्री को अवगत कराया। प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को पारदर्शिता, संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ कार्य करने तथा मैदानी स्तर पर योजनाओं की वास्तविक स्थिति की निरंतर निगरानी करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रत्येक गतिविधि की जानकारी जनप्रतिनिधियों को देने और हितलाभ वितरण के कार्यक्रम जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में आयोजित करने को कहा।

बैठक में पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी, वनमंडलाधिकारी प्रीती अहिरवार, अपर कलेक्टर बीपी पाण्डेय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमला जोशी सहित विभिन्न विभागों के जिलास्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।